Revenue department: राज्यात नवीन वाळू धोरण जाहीर!600 रु ब्रास ने मिळणार वाळू

 Revenue department:

राज्यात नवीन वाळू धोरण जाहीर 

कसल्याही प्रकारचे बांधकाम करायचे म्हंटले तरी वाळू हा घटक सर्वात महत्त्वाचा असतो.काही पर्याय समोर आले असले तरी वाळूमध्ये केलेलं बांधकाम हे अधिक चांगलं असल्याचे बोलले जाते.आज वाळू चा तुटवडा पाहायला मिळतो समजा वाळू मिळाली तरी ती चढ्या दराने मिळते त्यामुळे सर्वसामान्य लोक वाळूला पर्यायी गोष्टी वापरू लागले.मात्र वाळू जर सहज उपलब्ध झाली किव्वा ती कमी दराने मिळाली जर त्याचा खूप मोठा फायदा सर्वसामान्य लोकांना होणार आहे.याच अनुशंगाने राज्यात आता revenue department अंतर्गत नवीन वाळू धोरण जाहीर झाले आहे याविषयी सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.

Revenue department 

काय म्हणाले महसूल मंत्री:

राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेतली त्यात त्यांनी म्हंटले आहे की, वाळू धोरणा बाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे राज्यात वाळू माफिया तयार होऊन एक सामाजिक प्रश्न निर्माण झाला आहे.त्यामुळे सर्वसामान्यांना वाळू घेणं परवडत नाही. Revenue department

पूर्वी लीलावा दरम्यान लीलावापेक्षा अधिक वाळू उपसा वाळू माफिया कडून केला जात असत त्यामुळे शासनाला त्याचा काहीही फायदा होत नसत.

का आहे आवश्यकता ?

अस म्हंटल जात की वाळू व्यवसायामुळे अनेक ठिकाणी गुन्हेगारी प्रवृत्ती तयार होतात. 

वाळूच्या तुटवड्यामुळे लिलाव घेण्यापासून ते बेकायदा वाळू उपशा पर्यंत अनेक गुन्हेगारी कृत्य घडत असतात.काही ठिकाणी तर तहसीलदारांवर हल्ले देखील झाल्याचे आपण पाहिले असेल.यातूनच वाळूचे दर दिवसेंदिवस सर्वसामान्याच्या आवाक्याच्या बाहेर गेले याचाच विचार करून राज्यात वाळूच्या किंमती कमी करण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलत नवीन धोरण लागू करण्यात येत आहे. 'Revenue Department'

राज्यात वाळू बाबत धोरण ठरवत असताना महसूल विभागाचे अधिकारी हे इतर राज्यात जाऊन जसे की गुजरात तेलंगणा व आंध्रा प्रदेश इत्यादी ठिकाणी जाऊन तेथील धोरणाबाबत अभ्यास केला व त्यानुसार महाराष्ट्र राज्यामध्ये याबाबत धोरण लागू करण्याचा निर्णय झाला.

काय असेल धोरणात्मक निर्णय: 

या नवीन धोरणानुसार आता राज्यात यापुढे वाळू लिलाव होणार नाहीत.लिलाव बंद झाल्याने ठेकेदारी बंद होईल.

वाळूचे गट तयार केले जातील यात वाळू काढण्यापासून ते डेपो लावण्यापर्यंत तसेच त्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबविली जाईल.ही प्रक्रिया मा. जिल्हाधिकारी तसेच मा.अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत राबविली जाईल.

या धोरणामुळे आता वाळू ही सर्वसामान्यांना 600 रुपये ब्रास या दराने  उपलब्ध होईल यामध्ये वाहतुकीचा खर्च तसेच गौण खनिज शुल्क अतिरिक्त आकारण्यात येईल.

वाळू साठवण्यासाठी शासकीय जमीन वापरली जाईल तसेच ज्या ठिकाणी शासकीय जमीन उपलब्ध नसेल त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांकडून जमीन घेऊन त्यांना वार्षिक भाडे दिले जाईल.

सदर डेपो बंदिस्त करून त्याठिकाणी सीसीटीव्ही लावले जातील. Revenue department 

त्यामुळे आता वाळू 600 रुपये ब्रास ने मिळू शकते सर्वसामान्य जनतेसाठी हा निर्णय नक्कीच फायद्याचा ठरणार आहे मात्र याची अमलबजाणी कधी होते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

अशाच नवनवीन माहितीसाठी आमच्या amnews च्या साईट ला भेट द्या.